भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण

Abstract

भारतीय संविधान में ’शक्तियों’ के पृथक्करण’ के लिए कोई विशेषीकृत अंश या भाग निर्धारित नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण संवैधानिक प्रावधान इसे संसूचित करते हैं। सर्वाच्च न्यायालय द्वारा संसद द्वारा पारित कानून की समीक्षा किये जाने की शक्ति इसी सिद्धान्त को स्पष्ट करता है। इससे सरकार के तीनों अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका) अपना कार्य करते हुए किसी प्रकार के अहंकार तथा अमर्यादित निर्णयों से बचते हैं।